रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीत घडलेल्या घटनेमुळे संपुर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या इर्शाळवाडीवर दरड कोसळली आहे. यामध्ये १२
जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
अशात इर्शाळवाडीतील लोकांचा जीव वाचला असता, पण वनविभागाने केलेल्या कारवाईमुळे त्यांना आपला जीव गमवावा लागला अशी चर्चा आहे. दोन वर्षांपूर्वी तळीये येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आदिवासी कुटुंबांनी वाडीतील घरे सोडून डोंगराखाली जाऊन राहण्याचा निर्णय घेतला होता. पण वनविभागाने त्या पाडल्यामुळे त्यांना इर्शाळवाडीतच राहावे लागत होते.
वनविभागाच्या हद्दीतील जागांमध्ये इर्शाळवाडीतील आदिवासींनी झोपड्या बांधल्या होत्या. पण वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्या झोपड्या पाडून टाकल्या होत्या. धक्कादायक म्हणजे एक-दोनदा नाही तर तीन वेळा त्यांनी आदिवासींच्या झोपड्या पाडल्या.
पर्याय नसल्यामुळे आदिवासी लोकांना पुन्हा आदिवासी वाडीमध्ये जाऊन राहण्याचा निर्णय घेतला. पण आता दरड कोसळल्यामुळे संपुर्ण गावच ढिगाऱ्याखाली गेले आहे. वनविभागाने आदिवासींवर कारवाई केली नसती तर त्यांचा जीव वाचला असता, असे म्हटले जात आहे.
वनविभागाने किमान पावसाळा संपेपर्यंत आदिवासींना आपल्या हद्दीत राहू दिले पाहिजे होते. इर्शाळवाडीवर २०१९ मध्ये दरड पडल्याची घटना घडली होती. तरीही या आदीवासी वाडीचे नाव दरडग्रस्त गावांच्या यातीत घेतले गेले नव्हते.
या भागातील जंगलात वस्ती असलेल्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यास संबंधित अधिकारी पोहचले नव्हते. तसेच झोपड्या पाडणाऱ्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना इथे दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, हे माहिती होते. तरीही त्यांनी आदिवासींवर कारवाई केली. त्यामुळे त्यांनी जर आदिवासींवर कारवाई केली नसती तर आदिवासी या संकटात सापडले नसते.