Dombivli : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकाम आणि बोगस महारेरा नोंदणी प्रकरण समोर आल्यानंतर साडेसहा हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने 48 इमारतींतील रहिवाशांना 10 दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप आणि भीती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेसमोर संतप्त नागरिकांचा आक्रोश
निवासस्थाने गमावण्याच्या भीतीने शेकडो रहिवासी महापालिका गेटसमोर एकवटले आणि अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. एका रहिवाशाची मानसिक अवस्था बिघडल्याने त्याला अति दक्षता विभागात दाखल करावे लागले, तर अनेकांनी आपली घरे उद्ध्वस्त होणार असल्याने टाहो फोडल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप – सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असून, न्यायालयात गरजू रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. फडणवीस म्हणाले, “मी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालतो आहे. जे रहिवासी प्रामाणिकपणे घर खरेदी करून तिथे राहतात, त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. तसेच, संबंधित बिल्डर आणि अनधिकृतरित्या परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.”
6500 रहिवाशांच्या भवितव्याचा प्रश्न – खासदार श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले?
कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले, “बिल्डरांनी बेकायदा इमारती बांधल्या आणि लोकांना तिथे रहायला भाग पाडले. आता इतक्या मोठ्या संख्येने रहिवाशांना एवढ्या कमी वेळात बेघर करणे योग्य नाही. आम्ही संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून न्यायाचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
अनधिकृत इमारती आणि बोगस रेराची लूट
बांधकाम व्यावसायिकांनी खोटे दस्तऐवज सादर करून महारेरामध्ये नोंदणी केली, त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील 65 इमारती कारवाईच्या रडारवर आल्या आहेत. अनेक रहिवाशांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन घरे विकत घेतली, मात्र आता चार वर्षांनी त्यांना घरे सोडण्याच्या नोटिसा मिळत आहेत. त्यामुळे नागरिक विचारत आहेत – “आमची काय चूक?”
आता पुढे काय?
महापालिकेच्या कारवाईमुळे रहिवाशांवर बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला असला तरी, न्यायालयात यावर पुनर्विचार व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री आणि खासदारांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
