Minister Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
शिंदे समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यामागचं कारण
शिंदे समितीचा कार्यकाळ *३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपला होता, त्यामुळे तिचं काम थांबलं होतं. मात्र, *अंतरवली सराटी येथील आंदोलनात उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे?
शिंदे समितीची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी व प्रक्रिया निश्चित करणे. शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की हैदराबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात पुढील प्रक्रिया ठरवली जाईल.
सरकारच्या भूमिकेवर मराठा समाजाचं लक्ष
सरकारने शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली असली, तरी मनोज जरांगे यांनी १५ फेब्रुवारीपासून साखळी उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा पुढील लढा आणि सरकारची भूमिका याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
