entral Government : गेल्या काही काळापासून कार्यालयीन आठवड्याच्या कामाच्या तासांबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि वाद होताना दिसत आहेत. उद्योग, व्यवसाय, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही दिग्गजांनी कार्यालयीन आठवडा 70 ते 90 तासांचा असावा, अशी मांडणी केली होती.
मात्र, या विधानांवर नोकरदार वर्गाने तीव्र संताप व्यक्त केला. सोशल मीडिया आणि स्टँड-अप कॉमेडीच्या माध्यमातूनही यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. या चर्चांदरम्यान आता केंद्र सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
कामाच्या तासांमध्ये वाढ होणार नाही – केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
सोमवारी केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्यात आले की, कार्यालयीन आठवडा 70 किंवा 90 तासांचा करण्याचा कोणताही विचार सरकारच्या स्तरावर नाही. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत लेखी उत्तर देत सांगितले की, “कामाचे तास वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही.”
याशिवाय, त्यांनी स्पष्ट केले की, कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समवर्ती सूचीत येतो. त्यामुळे कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारात राहते. बहुतांश उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या प्रचलित कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच काम करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अधिक तास काम केल्याने आरोग्यावर परिणाम
यापूर्वी अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणात उल्लेख करण्यात आला होता की, आठवड्यात 60 तासांहून अधिक काळ काम केल्याने आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सतत एका जागी बसून काम केल्याने मानसिक आरोग्यावर ताण येतो आणि दीर्घकाळ तणावाचा सामना करावा लागू शकतो.
कामाच्या तासांचा परिणाम उत्पादकतेवर होतो हे खरे असले, तरी आठवड्याला 55-60 तासांपेक्षा अधिक काम केल्यास आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नजरेआड करता येत नाहीत. सध्या लागू असलेल्या कामाच्या अटी आणि तासांसंदर्भातील नियम फॅक्टरीज अॅक्ट 1948 मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहेत.
सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे 70-90 तासांच्या कामाच्या आठवड्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळेल, असे मानले जात आहे.