केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने अडानी ग्रीन आणि एज्योर पॉवर या कंपन्यांकडून वीज खरेदी करणाऱ्या राज्यांसाठी इंटर स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टीम (ISTS) शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २४ तासांच्या आत, आंध्र प्रदेश सरकारने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) सोबत १२ गीगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी करार केला.
ISTS शुल्कातील सूट मिळाल्यामुळे वीजेच्या प्रति युनिट खर्चात ८० पैशांची बचत झाली आहे. यामुळे राज्यांना अडानी ग्रीन आणि एज्योर पॉवरकडून वीज खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. ISTS शुल्क हा राष्ट्रीय ग्रीडद्वारे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वीज पोहोचवण्यासाठी आकारला जातो.
३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला. यामध्ये ३० जून २०२५ पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित होणे आणि प्रकल्पातून मिळणारी वीज राज्यांच्या नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वांतर्गत (RPO) समाविष्ट असणे या अटी सुलभ केल्या. RPO अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या एकूण ऊर्जा गरजांपैकी एक निश्चित टक्का नवीकरणीय स्रोतांमधून खरेदी करणे आवश्यक असते.
१ डिसेंबर २०२१ रोजी आंध्र प्रदेश सरकारने SECI सोबत २५ वर्षांचा वीज विक्री करार (Power Sale Agreement – PSA) केला.अडानी ग्रीनचे प्रवक्ते म्हणाले की, ISTS शुल्क माफीचा फायदा थेट वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMs) होतो. प्रकल्प विकसकाला केवळ निश्चित दराने टॅरिफ मिळते. अडानी ग्रीन २०२५ च्या एप्रिलपर्यंत १००० मेगावॅट वीज पुरवठा करण्यास सक्षम होईल. उर्वरित उत्पादन जून २०२५ नंतर होईल.
आंध्र प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ISTS शुल्क लागू झाल्यास २.४९ रुपये प्रति युनिट वीज दराबरोबरच अतिरिक्त ८० पैसे खर्च झाले असते. ISTS शुल्क माफ झाल्यामुळे १,३६० कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. २५ वर्षांच्या कालावधीत ही बचत ३४,००० कोटी रुपये असेल.
अमेरिकी न्याय विभागाने अडानी समूहावर २५० दशलक्ष डॉलर (सुमारे २,०२९ कोटी रुपये) रिश्वत देण्याचा आरोप केला आहे. यातून १,७५० कोटी रुपये आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, अडानी समूहाने हे आरोप निराधार ठरवत नाकारले आहेत.
TDP पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एन. चंद्रबाबू नायडू सरकारने YSRCP सरकारच्या काळात झालेल्या करारांची चौकशी सुरू केली आहे. अमेरिकी खुलास्यानंतर ही चौकशी वेगाने पुढे सरकत आहे.