Ulhas bapat : सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे. याचे कारण म्हणजे 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र त्यास उशीर होत आहे.
अध्यक्षांनी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी घेण्याबाबत तयार केलेल्या वेळापत्रकबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतं का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
असे असताना आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत ते म्हणाले, ही Quasi-judicial प्रक्रिया असल्यामुळे हे ‘ट्रिब्युनल’ आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध राहू शकतात.
असे असले तरी पण फार गंभीर प्रकरण असेल तरच सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करतं नाहीतर हस्तक्षेप करत नाही. तसेच ते म्हणाले, या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचंही थोडं चुकलं आहे. त्यांनी जो निर्णय दिला होता, त्यामध्ये काही अस्पष्टता राखली होती.
विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. पण वाजवी वेळेचे शंभर अर्थ लावता येतात. त्यांनी त्याचवेळी स्पष्ट शब्दांत सांगायला हवं होतं की, तीन महिन्यांत याचा निर्णय घ्या, असेही ते म्हणाले. यामुळे येणाऱ्या काळात काय घडणार हे लवकरच समजेल.
यामुळे मात्र विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर देखील दबाव आणि आरोप होत आहे. याबाबत निर्णय घेण्यास आता मोठ्या प्रमाणावर उशीर झाला आहे. या निर्णयावर सध्या बरीच गणित अवलंबून आहेत. यामुळे राजकीय घडामोडी देखील घडण्याची शक्यता आहे.