जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे गेल्या 17 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. अखेर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. यामुळे यानंतर त्यांची काय भूमिका असणार हे लवकरच समजेल.
सरकारने दोनदा जीआर काढण्यात आल्यानंतरही आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी गेले आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवले आहे.
जरांगेंनी सरकारला महिन्याभराचा कालावधी दिला आहे. तसेच, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने याआधीच जाहीर केला आहे. त्याशिवाय, ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी उल्लेख आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.
यामुळे आता आरक्षणाच काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील रणनीती काय असणार हे लवकर पुढे येईल. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील ही पहिली घटना आहे, इतक्या दिवस हे आंदोलन सुरू आहे. म्हणून त्यांनी कौतुक केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः आरक्षणात लक्ष घालून उपोषण सोडवण्यासाठी आले आहेत. मराठा समाजाला एकनाथ शिंदेच न्याय देऊ शकतात. तसेच आरक्षण दिल्याशिवाय ते मागे हटणार नाहीत. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्यांकडून आशा आहे, असेही जरांगे यावेळी म्हणाले.
तसेच धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता तुमच्यात आहे, असे म्हणत जरांगे यांनी देखील लवकरात लवकर निर्णय व्हावा अशी मागणी केली आहे. मराठा समाजासह अनेक धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले आहेत, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. यावेळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, मंत्री गिरीश महाजन देखील उपस्थित होते.
यामुळे लवकरच पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. येणाऱ्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.