एकीकडे अजित पवार यांच्या बंडामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदेंच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यावा अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकरही आता कामाला लागले आहे. त्यांना १० ऑगस्टपूर्वी या आमदारांबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याआधी त्यांनी आमदारांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली आहे. सात दिवसांत आपले म्हणणे लेखी मांडावे असे त्यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी ही नोटीस ठाकरेंच्या आमदारांनाही पाठवली आहे. पण नार्वेकरांना आमदारांना नोटीसा पाठवणे हे कायद्यात बसत नसल्याचे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे.
शिंदें गटाने बंड केले होते. त्यांच्या आमदारांना नोटीस पाठवून पळून जाण्याचे कारण देण्याबाबत सांगणे योग्य आहे. पण उद्धव ठाकरे यांचे आमदार हे मूळ शिवसेनेतील आहे. त्यांना कोणत्या आधारे नार्वेकरांनी नोटीसा पाठवल्या हे मला जाणून घ्यायचे आहे, असे वकील असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना अनेक गोष्ट स्पष्ट केल्या आहे. निकालाच्या २०६ ड या परिच्छेदात लिहिलेले आहे की, विधीमंडळ पक्ष व्हिप नियुक्त करु शकत नाही, मूळ राजकीय पक्ष हाच व्हीप नेमू शकतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना राजकीय पक्षाने नेमून दिलेला व्हीपच मानावा लागणार आहे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकरांनी ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांविरोधात ज्या नोटीसा काढल्या आहेत, त्या बेकायदेशीर आहे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणात राहूल नार्वेकरांवरच कारवाई होऊ शकते, असेही म्हटले जात आहे.
