राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामागील अडचणीत वाढतच आहेत. आता शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार आहेत, कारण अजित पवारांना क्लिन चीट द्यायला ईडीने विरोध केला आहे.
ईडीच्या मध्यस्थी अर्जाला ईओडब्ल्यूने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने काही दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला आणि अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह बँकेच्या ८० संचालकांना क्लीन चिट दिली होती.
या अहवालाला विरोध करण्यासाठी ईडीने विशेष न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या या अर्जाला इओडब्ल्यूने विरोध केला आहे. दरम्यान, मूळ गुन्ह्यात अजित पवार यांचे नाव आरोपीच्या यादीत होते. यामुळे चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले गेले.
असे असताना मात्र, त्यानंतर ईओडब्ल्यूने सादर केलेल्या अहवालात ‘शिखर बँकेवर अन्याय झाला नाही आणि फार नुकसानही झाले नाही’, असे म्हटले होते. या अहवालाद्वारे अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली. यामुळे या चौकशीतून त्यांची मुक्तता होणार नाही.
दरम्यान, याबाबत ‘ईओडब्ल्यू’ने सप्टेंबर २०२० मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला. याचिकाकर्त्याने क्लोजर रिपोर्टला विरोध केल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘ईओडब्ल्यू’ने स्वतःहूनच आपण या प्रकरणाचा अधिक तपास करू, असे न्यायालयाला सांगितले होते.
आता त्यांनी क्लीन चिट दिल्याने ईडीने मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेला ‘ईओडब्ल्यू’ने विरोध केला. याआधीही ईडीने याचिका दाखल केली होती, असा आक्षेप घेतला आहे. याबाबत ईडीने तपास करून मूळ आरोपपत्र आणि दोन पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
दरम्यान, ईडीच्या या अर्जावर लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. यामुळे आता अजित पवार यांच्या अडचणीत अजून वाढ होणार का? हे येणाऱ्या काळातच समजेल. याबाबत मात्र चौकशीचा फेरा अजूनही सुरूच असल्याचे समोर आले आहे.