लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार घर खरेदीदारांसाठी अनुदानित गृहकर्ज योजना आणत आहे जी लवकरच सुरू होणार आहे. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना बँकांमध्ये आणली जाऊ शकते.
या योजनेवर सरकार 60,000 कोटी रुपये खर्च करू शकते. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणारी मध्यमवर्गीय कुटुंबे येत्या काही वर्षांसाठी आम्ही त्यांच्यासाठी योजनाही घेऊन येत आहोत.
गृहकर्जावर बँकांकडून व्याजात सवलत देऊन घर खरेदीदारांना लाखो रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रिपोर्टनुसार, 20 वर्षांसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणारे गृह खरेदीदार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
एकूण गृहकर्जाच्या रकमेवर, 9 लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या रकमेवर वार्षिक 3 ते 6.5 टक्के सबसिडी दिली जाईल. व्याजदरात दिलेली सवलत गृहकर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.
ही योजना 2028 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या योजनेला लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते. मोदी सरकारच्या अनुदानित गृहकर्ज योजनेचा फायदा शहरी भागात घरे खरेदी करणाऱ्या 2.5 दशलक्ष कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना होणार आहे.
एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवीन योजनेचा फायदा अशा कुटुंबांना होईल जे शहरांमध्ये भाड्याच्या घरांमध्ये, झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात. बँकांनी लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे.
\सरकारच्या या निर्णयामुळे परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. याआधीही मोदी सरकारने 2017 ते 2022 पर्यंत शहरी भागात घरे खरेदी करणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजदरात सबसिडी देण्याची योजना सुरू केली आहे.