Rajasthan : राजस्थानमधील स्थायी लोकअदालतीने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रत्यक्षात नसबंदी केल्यानंतरही एक महिला गरोदर राहिली आणि तिने मुलीला जन्म दिला. या संदर्भात स्थायी लोकअदालतीमध्ये दाम्पत्याच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सरकारने कुटुंबाला 6 लाख रुपये द्यावेत आणि मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत तिच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलावा, असा निकाल न्यायालयाने दिला. स्थायी लोकअदालतीचे पूर्णवेळ अध्यक्ष सतीश कुमार व्यास यांनी आपल्या निर्णयात या जोडप्याला एका महिन्याच्या आत सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
पीडित दाम्पत्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील खुशवंत सिंग सांडू म्हणाले की, राज्य सरकारला नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याबरोबरच, लोकअदालतीने नसबंदीनंतर जन्मलेल्या मुलीला, ती 5 वर्षांची झाल्यानंतर, ती 21 वर्षांची होईपर्यंत, तिच्या संगोपनासाठी या जोडप्याला राज्य सरकारने दरमहा 10,000 रुपये दिले पाहिजेत.
तसेच वयाच्या 5 वर्षांनंतर मुलगी सरकारी किंवा खाजगी शाळेत शिकते तेव्हा ती पदवीधर होईपर्यंत तिचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. मुलीला वैद्यकीय सेवेची गरज भासल्यास, 21 वर्षे वयापर्यंत मुलीला राज्य सरकारकडून मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी मुलीच्या पालकांना तीन मुले असूनही भविष्यात कोणतीही निवडणूक लढवता येईल, असा आदेशही लोकअदालतीने दिला आहे. नसबंदीनंतर महिलेने मुलीला जन्म दिला असल्याने तिला तीन अपत्ये असल्यास तिला निवडणूक लढविण्यापासून रोखले जाणार नाही.