शिंदे गटातील मंत्री अब्दुल सत्तार यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी व अपूरी माहिती दिल्यामुळे सिल्लोड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी एम धनराज यांनी सीआरपीएस २०४ अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.
आता सत्तार यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियमन १९५१ च्या कलम १२५ अ नुसार खटला दाखल केला जाणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शंकरलाल शंकरपेल्ली आणि अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्यावर २०२१ याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये सत्तारांसह त्यांचे नोटरी एस के ढाकरे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.
२०१४ आणि २०१९ च्या सिल्लोड आणि सोयगाव या विधानसभा निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रात सत्तारांनी चुकीची माहिती भरली होती. शेजजमीन, व्यापार संकुल, निवासी इमारत, तसेच शिक्षण यांच्यासंदर्भात खोटी आणि अपुरी माहिती भरली होती.
आता अब्दुल सत्तारांनी खोटी माहिती भरल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आदेश दिले आहे. १९५१ च्या कलम १२५ अ नुसार कारवाई होणार आहे. पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला तो समाधानकारक नसल्याने त्याची पुन्हा चौकशी करुन ६० दिवसांत स्पष्ट अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे.
तसेच अब्दुल सत्तार यांनी १० जुलै २०२३ रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत अर्ज केला होता. पण तो नामंजूर करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रतिक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता अब्दुल सत्तार यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.