Dhananjay Munde : बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर करण्यात आला होता. या प्रकरणी पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्वरित कारवाई करून तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2023-24 आणि 2024-25 या कालावधीत बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रशासकीय मान्यतांची चौकशी करण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे, ज्याने एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करावा.
या समितीचे अध्यक्ष धाराशिवचे उपजिल्हाधिकारी संतोष भोर असतील, तर अर्थ आणि सांख्यिकी संचलनालयाचे अपर संचालक म.का. भांगे आणि जालना जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांचा समावेश समितीत आहे. या समितीने मंजूर झालेल्या कामांची सद्यस्थिती, तांत्रिक मान्यता, कार्यारंभ आदेश आणि निधी वितरणाची तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे राज्याचे सचिव सुषमा कांबळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना सांगितले की, 2023-24 आणि 2024-25 या कालावधीत जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची सर्वसमावेशक चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
या समितीला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची प्रत देण्यात येणार आहे. 30 जानेवारी रोजी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक झाली होती.
या बैठकीनंतर बीड जिल्ह्यात 2023-24 आणि 2024-25 या कालावधीत झालेल्या 877 कोटींच्या कामांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व कामांच्या प्रमाणपत्रे मागविली आहेत. या प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी समितीला देण्यात येणार आहेत.