Devendra Fadnavis : मुंबई – राज्यातील मशिदींसह सर्व प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे आता पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लावता येणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर तसेच संबंधित भागातील पोलीस निरीक्षकावर कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भोंग्यांसाठी परवानगी बंधनकारक
भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणाऱ्या त्रासावर लक्षवेधी मांडली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कुठल्याही प्रार्थनास्थळी भोंगे लावण्यासाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असेल.
- रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे पूर्णतः बंद राहतील.
- सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत आवाज ५५ डेसिबल (दिवसा) आणि ४५ डेसिबल (रात्री) या मर्यादेत राहणे आवश्यक.
- नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) कडून कारवाई केली जाईल.
पोलीस निरीक्षकांवर जबाबदारी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाने त्यांच्या हद्दीतील प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांच्या परवानगीची पडताळणी करावी.
- भोंग्यांचा आवाज ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास, पोलिसांनी MPCB ला कळवून कारवाई करावी.
- उल्लंघन करणाऱ्या प्रार्थनास्थळांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही.
- जर पोलीस निरीक्षकांनी दुर्लक्ष केले, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
भोंगे हटवण्यासाठी कायदा आणणार?
यावेळी आमदार देवयानी फरांदे यांनी उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही भोंगे पूर्णपणे हटवण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, २०२२ मध्ये नाशिकच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी भोंगे हटवण्याबाबत सरकारला पत्र पाठवले होते, मात्र त्या वेळी ठाकरे सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही.
योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात १९ एप्रिल २०२२ रोजी भोंगे बंद करण्यात आले. महाराष्ट्रातही तसेच पाऊल उचलले जाणार का? असा सवाल त्यांनी विचारला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले की, राज्यात भोंग्यांच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच, केंद्र सरकारकडे संबंधित नियम अधिक कठोर करण्याची मागणी केली जाईल.
भोंग्यांवर कठोर अंमलबजावणी होणार
यापुढे कोणत्याही प्रार्थनास्थळी सरसकट भोंग्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.
- भोंगे निश्चित कालावधीसाठीच मंजूर होतील, त्यानंतर परत परवानगी घ्यावी लागेल.
- आवाज मर्यादा ओलांडणाऱ्या ठिकाणी पुढे परवानगी दिली जाणार नाही.
- सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये आवाज मोजण्यासाठी मीटर उपलब्ध आहेत, त्यामुळे यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
ही घोषणा झाल्यानंतर राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, महाराष्ट्रातील भोंगे विवादावर सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
