Nitesh Rane : मंत्रिपदावर असूनही नितेश राणेंचे भडकाऊ अन् द्वेषपूर्ण भाषण; असीम सरोदेंनी दिली कायदेशीर नोटीस
Nitesh Rane : राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा भाजप नेते नितेश राणे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतरही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारी त्यांची वक्तव्ये वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. त्यांच्या अशा विधानांविरोधात माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
15 फेब्रुवारी 2025 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथे भाजपच्या मेळाव्यात नितेश राणे यांनी केलेल्या भाषणात स्पष्टपणे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनाच सरकारी निधी मिळेल आणि महाविकास आघाडीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निधी मिळणार नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी सरळसरळ भाजपविरोधी गावांना निधी मिळणार नाही असे सांगून सरकारच्या निधीच्या वाटपात पक्षीय भेदभाव करण्याचा इशारा दिला.
या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून, संविधानाच्या कलम 164(3) अंतर्गत घेतलेल्या मंत्रीपदाच्या शपथेचे नितेश राणे उल्लंघन करत आहेत असा आरोप करण्यात आला आहे.
कायदेशीर नोटीसेत काय म्हटले आहे?
माजी खासदार विनायक राऊत यांनी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, लोकशाहीत भेदभाव आणि विषमता पसरवणारे वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीला मंत्रीपदी राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. मंत्री म्हणून सर्व नागरिकांसाठी समान न्यायाने काम करण्याची शपथ नितेश राणेंनी घेतली असली तरी त्यांच्या कृती संविधानविरोधी आहेत.
नोटीसमध्ये करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:
- वक्तव्य मागे घ्यावे: नितेश राणेंनी आपले विधान जाहीररीत्या मागे घ्यावे.
- संविधानाचा आदर करावा: त्यांनी संविधानानुसार मंत्रीपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे आश्वासन द्यावे.
- राज्यपालांकडे तक्रार दाखल होणार: 15 दिवसांत उत्तर न दिल्यास ही तक्रार राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यांना मंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली जाईल.
नितेश राणे यांच्यावर आधीही आरोप
ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरपंचांच्या मेळाव्यात नितेश राणेंनी असेच वक्तव्य केले होते की, जे भाजप उमेदवारांना मत देणार नाहीत, त्या गावांना निधी मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या धमकीवजा विधानांमुळे त्यांच्यावर आधीपासूनच टीका होत आहे.
“सामाजिक प्रदूषण पसरवतात”
नोटीसमध्ये आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, नितेश राणे हे विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलण्याऐवजी समाजात फूट पाडणारी विधाने करत आहेत.
कोकणातील परंपरागत मच्छीमारांचे प्रश्न,
धनगर समाजाचे शिक्षण,
बेकायदेशीर मासेमारी व वाळू तस्करी यांसारख्या गंभीर विषयांवर ते कधीही भाष्य करत नाहीत.
पुढील कायदेशीर पावले
जर नितेश राणे यांनी 15 दिवसांत या नोटीसीला उत्तर दिले नाही, तर ही महाराष्ट्रातील पहिली घटना असेल जिथे मंत्रीपदाच्या शपथभंगावर राज्यपालांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली जाईल.
निष्कर्ष
नितेश राणेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सरकारी निधीचा पक्षीय उपयोग करून विरोधकांना दडपण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता नितेश राणे यांचे पुढील पाऊल काय असेल आणि राज्यपाल यावर काय भूमिका घेतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
