ॲकावरत्ती: लक्षद्वीपचे लोकसभा खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या दोषी आणि शिक्षेला स्थगिती देणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा केरळ हायकोर्टाकडे पाठवले असून सहा आठवड्यांत पुन्हा या प्रकरणी निर्णय देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या कालावधीत फैजलला अपात्रतेच्या कोणत्याही शक्यतेपासून मुक्त केले आहे आणि म्हटले आहे की अपात्रतेपासून वाचवण्यासंबंधीचा पूर्वीचा आदेश सहा आठवडे चालू राहील. फैजल आणि इतरांना लक्षद्वीपच्या कावरत्ती सत्र न्यायालयाने खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
या निर्णयाला फैजलने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 25 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने फैजलची शिक्षा आणि शिक्षेला स्थगिती दिली. अपील निकाली निघेपर्यंत दोषसिद्धी आणि शिक्षेला स्थगिती राहील, असे न केल्यास त्यांची जागा रिक्त होईल आणि पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लक्षद्वीप प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. फैजलने अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व बहाल केल्यामुळे 29 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदाराला संरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या चुकीच्या दृष्टिकोनासाठी त्यांना शिक्षा होऊ नये. फैजलला ट्रायल कोर्टाने जानेवारीमध्ये इतर आरोपींसह दोषी ठरवले आणि हत्येच्या प्रयत्नासाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, परंतु पंधरवड्यानंतर उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली.
खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही चुकीचा आदेश बाजूला ठेवला आहे आणि दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे.” तथापि, आम्हाला असे आढळून आले की, या आदेशाच्या तारखेपासून आजपर्यंत प्रतिवादीने संसद सदस्य म्हणून काम चालू ठेवले आहे आणि त्याने आपली सर्व कर्तव्ये पार पाडली आहेत.
आम्ही प्रकरण पुनर्विचारासाठी पाठवत आहोत, या टप्प्यावर, रिक्तता निर्माण करणे योग्य होणार नाही, विशेषत: जेव्हा आम्ही उच्च न्यायालयाला त्यांच्या अर्जावर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहोत.’
फैजलची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राहुल गांधींच्या खटल्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अलीकडेच असे सांगितले की, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला अपात्र ठरवणे केवळ त्या व्यक्तीच्या अधिकारावर परिणाम करत नाही तर मतदारांच्या अधिकारावरही परिणाम करते.
ज्यांनी त्यांना त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून दिले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर निर्णय देताना हा विचार लक्षात घ्यायला हवा, असे ते म्हणाले.
खासदाराला दिलासा देताना हायकोर्टाने म्हटले होते की, “दुसऱ्या आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती न देण्याचा परिणाम केवळ दुसऱ्या याचिकाकर्त्यासाठीच नाही तर देशासाठीही कठोर आहे.” निवडणुकीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल आणि संसदीय निवडणुकीची मोठी किंमत देशाला आणि अप्रत्यक्षपणे या देशातील जनतेला सोसावी लागेल.
निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय कसरतीमुळे लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशातील विविध विकास कार्ये किमान काही आठवडे अपरिहार्यपणे थांबतील. या सर्व कसरती आणि आर्थिक भार असूनही, निवडून आलेला उमेदवार काम करू शकणारा जास्तीत जास्त कालावधी हा केवळ पंधरा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचा असेल.’