महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन योजना राबवत आहे. महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेली नवी योजना म्हणजे ‘विमा सखी योजना’. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, 9 डिसेंबर रोजी हरियाणाच्या दौऱ्यादरम्यान या योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) या सरकारी विमा कंपनीकडून ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पुढील तीन वर्षांत 2 लाख महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी महिलांचे किमान शिक्षण 10 वी पास असणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांचे वय किमान 18 वर्षे असावे.
योजनेत सहभागी महिलांना तीन वर्षे प्रशिक्षण दिले जाईल. या काळात त्यांना दरमहा स्टायपेंड दिले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महिलांना एलआयसी एजंट म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या महिलांना एलआयसीमध्ये डेव्हलपमेंट ऑफिसर पदावर नियुक्त होण्याचीही संधी दिली जाणार आहे.
स्टायपेंडची रक्कम आणि इतर लाभ, योजनेच्या अंतर्गत महिलांना स्टायपेंड स्वरूपात दरमहा पैसे दिले जातील.पहिल्या वर्षी: 7,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी: 6,000 रुपये, तिसऱ्या वर्षी: 5,000 रुपये त्यानंतर विमा सखींना आपल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केल्यास कमीशन स्वरूपात अतिरिक्त उत्पन्नही मिळेल.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 35,000 महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात 50,000 महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. विमा सखी योजना’मुळे महिलांना केवळ आर्थिक पाठबळ मिळणार नाही, तर त्यांना दीर्घकालीन करिअरची संधीही उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमामुळे महिलांचे सशक्तीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा साध्य होणार आहे.