एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेचे दोन गट पडले आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टींवरुन ठाकरे आणि शिंदे गटात रस्सीखेच सुरु आहे. शाखांवरूनही ठाकरे आणि शिंदे गटात वाद पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनातील म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या कार्यालयावरही दोघांनी दावा ठोकला होता.
आता याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने या कार्यालयाचा ठाकरे गटाला ताबा देण्यात आला आहे. नऊ महिन्यांसाठी हे कार्यालय सील करण्यात आले होते. पण अखेर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पोलिसांना माघार घेत हे कार्यालय ठाकरे गटाला द्यावे लागले आहे.
हे कार्यालय पोलिसांनी मिळकत विभागाकडे सोपवले. त्यानंतर मिळकत विभागाने आयुक्तांच्या आदेशाने कार्यालयाचा ताबा शिवसेना प्रणित म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्याकडे दिला आहे.
सदर कार्यालय हे ठाकरे गटाला दिल्यामुळे शिंदे गटासाठी हा मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. आधी या म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे होते. पण त्यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर पोलिसांनी हे कार्यालय सील केले होते.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर प्रवीण तिदमे हे सुद्धा शिंदे गटात सामील झाले होते. त्यामुळे म्युन्सिपल कर्मचारी सेनेचे संस्थापक बबन घोलप यांनी तिदमे यांची अध्यक्ष पदावरुन हकालपट्टी केली होती. त्यानंतर बडगुजर यांची या सेनेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.
अशात हकालपट्टी केल्यानंतरही तिदमे यांनी संघटनेच्या अध्यक्षपदावरील दावा कायम ठेवला होता. बडगुजर यांनी जेव्हा कामाला सुरुवात केली तेव्हा तिदमे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. बडगुजर यांनी बेकायदेशीरपणे ताबा घेतल्याचे तिदमे यांनी म्हटले होते. त्यामुळे गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पोलिसांनी हे कार्यालय सील केले होते.
त्यानंतर बडगुजर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच पोलिसांनी केलेली कारवाई ही एकतर्फी असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर ९ महिने चाललेल्या या सुनावणीत न्यायालयाने आता ठाकरेंच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तसेच पोलिसांना त्यांचे आदेश मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहे आणि कार्यालयाचा ताबा बडगुजर यांना देण्यास सांगितला आहे.