‘या’ कारणामुळे हजारो महिलांनी लाडक्या बहीणीचे अर्ज घेतले माघारी; सरकारने दिली महत्वाची अपडेट

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर महायुती सरकारने राज्यातील महिलांसाठी “लाडकी बहीण” योजना सुरू केली होती, ज्यामुळे सव्वा दोन कोटी महिलांना लाभ मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेने मोठा गेमचेंजर ठरला आणि महायुतीला दणदणीत विजय मिळवून दिला.

निवडणुकीनंतर, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने या योजनेत अर्ज करणाऱ्या महिलांच्या पात्रतेची काटेकोर पडताळणी सुरू केली, ज्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अर्जांची फारशी छाननी न करता निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतला होता.

त्यामुळे महिलांनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले होते. परंतु, आता या अर्जांची पुनर्तपासणी सुरू झाली असून अनेक महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही महिलांनी अर्ज मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे, आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

अपात्र ठरलेल्या अर्जांची संख्या वाढते

राज्यातील सुमारे ४ हजार महिलांनी आतापर्यंत स्वत:हून आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अर्ज मागे घेणाऱ्या महिलांची संख्या अधिक आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी तब्बल २ कोटी ६३ लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी २ कोटी ३४ लाख अर्ज मंजूर झाले होते. परंतु, आता निकषांची कडक तपासणी होत असल्यामुळे महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची भीती वाटत आहे.

अनेक महिलांना चिंता आहे की, जर त्यांचे अर्ज अपात्र ठरले, तर त्यांना आतापर्यंत मिळालेली रक्कम दंडासह परत करावी लागेल. त्यामुळे अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या महिलांची संख्या वाढत आहे.

महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया

महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, योजनेच्या अंतर्गत दिलेले पैसे परत घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. तथापि, अपात्र महिलांनी आपले अर्ज स्वत:हून मागे घेतले आहेत आणि ज्यांनी निकष पूर्ण केले नाहीत, त्यांना पुढील हफ्ता मिळणार नाही. मात्र, पात्र लाभार्थ्यांना जानेवारीच्या अखेरीस पुढील हफ्ता देण्यात येईल.

ही योजना महायुतीसाठी विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरली होती, परंतु आता अर्जांची तपासणी सुरू झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये अनिश्चितता आणि भीती पसरली आहे.