बीड: संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडवर मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या खंडणीच्या आरोपात त्याच्यावर आधीच गुन्हा दाखल आहे. पुण्यात सरेंडर केल्यानंतर कराडला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
आज त्याच्या कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले, आणि या वेळी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आणि मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लावला आहे.
मकोका काय आहे? शिक्षा आणि प्रक्रिया जाणून घ्या
महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये संघटित गुन्हेगारीविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू केला. याच कायद्याला ‘मोक्का’ असेही म्हणतात. खंडणी, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, धमक्या अशा संघटित गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा आणला गेला आहे.
मकोका लागू करण्यासाठी आरोपीविरुद्ध गेल्या १० वर्षांत किमान दोन गुन्हे दाखल असणे आवश्यक आहे, आणि हे गुन्हे संघटित टोळीने केलेले असावेत. यासाठी विशेष पोलिस महानिरीक्षक किंवा अतिरिक्त पोलिस आयुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागते. या कायद्यानुसार पोलिसांना आरोपीला ३० दिवसांपर्यंत कोठडीत ठेवता येते, जे सामान्य गुन्ह्यांपेक्षा दुप्पट आहे.
मकोका लागल्यावर आरोपीला जामीन मिळणे कठीण होते. किमान सहा महिने जामीन मिळण्याची शक्यता कमी असते. तसेच, पोलिसांना दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांचा कालावधी दिला जातो, जेणेकरून सखोल तपास करता येतो. दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीला किमान ५ वर्षे ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते, आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फाशीची देखील तरतूद आहे.
मकोका कायद्याचे विशेष प्रावधान
मकोका अंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद देखील आहे. या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते, जिथे सरकारकडून पुरावे सादर केल्यानंतर आरोपीचा बचाव व न्यायालयाचा निकाल यावर गुन्हेगाराच्या शिक्षेचा निर्णय होतो.