महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारच्या काळातील एका महत्त्वाच्या निर्णयाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने (MSRTC) भाडेतत्त्वावर बस घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यावरून 2800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला होता.
गेल्या सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला होता. शिंदे हे त्या वेळी परिवहन खात्याचे मंत्री होते. सत्तेवर आल्यानंतर फडणवीसांनी सर्व खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यामध्ये परिवहन विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर त्यांनी 1310 बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या बसेस 34.70 ते 35.10 रुपये प्रति किलोमीटर या दराने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यात इंधनाचा खर्च अंतर्भूत नव्हता. इंधनाचा खर्च धरल्यास हा दर 56 ते 57 रुपये प्रति किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतो. तुलनात्मक दृष्टिकोनातून, 2022 मध्ये इंधन खर्चासह 44 रुपये प्रति किलोमीटर दराने बसेस भाडेतत्त्वावर घेतल्या गेल्या होत्या.
फडणवीसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चांना उधाण आले आहे.