मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाने केलेल्या आंदोलन आणि उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची घोषणा केली आहे. मात्र तरीही जरांगे यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती.
असे असताना आता मनोज जरांगे पाटील तडजोडीला तयार झाले आहेत. त्यांनी राज्य सरकारने दिलेले दहा टक्के आरक्षण घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु त्यासाठी एक अट ठेवली आहे. यामुळे ही अट नेमकी कोणती आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे दहा टक्के आरक्षण एकूण आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या आत घेतले पाहिजे, अशी अट मनोज जरांगे यांनी घातली आहे. फडणवीस यांचा डाव यशस्वी होत नाही तोवर लढणार आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होते तेव्हा एसआयटी चौकशीची मागणी झाली.
त्यावेळी फडणवीस यांनी म्हटले पोलिसांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एसआयटी स्थापन करायची गरज नाही, असे म्हटले होते. मग आताच का एसआयटी चौकशीचा निर्णय झाला. कारण मी सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण नाकारले आहे. यामुळे एसआयटीची स्थापन करण्यात आली आहे.
राजकीय आरक्षण आम्ही मागत नाही. त्यासाठी आम्ही बोलत नाही. परंतु ओबीसीमध्ये जे फायदे आहेत, ते आम्हाला मिळाले पाहिजे. एका अधिवेशनात बोलता अधिवेशनात एसआयटी चौकशी नको. दुसऱ्या अधिवेशनात चौकशी लावण्याचे आदेश देता. हे किती योग्य आहे.? असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्य सरकारने सध्या अनेक मराठा आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे काम केले आहे. यामुळे मनोज जरांगे पाटील हे आक्रमक झाले आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
